MP News: स्कूल फीस पर हाईकोर्ट का आदेश, सरकार के निर्देश माने, मामले में अब नहीं होगी कोई सुनवाई, पालक संघ ने बताया नैतिक जीत

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भोपाल/जबलपुर

प्राइवेट स्कूल संचालकों को सरकार की तरफ से छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके स्कूल संचालक मनमानी पर उतर आए थे. स्कूल छात्रों और पेरेंट्स पर पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं. फीस न देने पर स्कूल छोड़ने पर छात्रों को टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) भी नही दिए जा रहे हैं. मध्यप्रदेश बाल आयोग के पास ऐसी 350 से ज्यादा शिकायतें पहुंची है. इसे लेकर आयोग शिक्षा विभाग को पत्र भी लिख चुका है. सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के खिलाफ एक तरफ जहां कई प्राइवेट स्कूल न्यायालय की शरण में पहुंचे थे वहीं नागरिक मंच की तऱफ से भी कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस मामले में अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं

सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के दिए निर्देश

कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद रहे और उनमें पढाई नहीं हुई थी. इस दौरान कई प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे. जिसके बाद स्कूल संचालकों ने छात्रों और पेरेंट्स पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया. पेरेंट्स ने इसका विरोध किया. कोरोना काल के दौरान कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वे पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं देते हुए विरोध पर उतर आए. जिसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि वे सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलें. फीस में किसी तरह की कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी. सरकार के इन निर्दशों का विरोध करते हुए कई स्कूल संचालक हाईकोर्ट पहुंचे थे

स्कूलों ने निकाला फीस वसूलने का नया फंडा

स्कूलों द्वारा अभिभावकों से पैसा वसूलने का नया फंडा निकाल लिया. स्कूल संचालक बच्चों के स्कूल छोड़कर जाने पर उन्हें टीसी नहीं दे रहे हैं. टीसी लेने वालों में अधिकतर 10वीं और 12वीं के वे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है. पास होने के बाद ये बच्चे दूसरे स्कूल या कॉलेज जाने की तैयारी में हैं. ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालक इन्हें टीसी नहीं दे रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान की स्कूल फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं. बाल आयोग के पास ऐसे मामलों में 350 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं. जिसमें भोपाल से 98, ग्वालियर से 41, इंदौर से 52, जबलपुर से 21 व अन्य जिलों से 140 शिकायतें पहुंची हैं. इस मामले में बाल आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखते हुए ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं मध्यप्रदेश पालक संघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने भी सरकार से ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है

हाईकोर्ट ने कहा आगे सुनवाई नही, पालक संघ ने बताया नैतिक जीत

फीस वसूलने को लेकर स्कूल संचालक और विरोध में नागरिक मंच न्यायालय की शरण में पहुंचे थे. इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस मामले में अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं. इधर मध्य प्रदेश पालक संघ ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है ..इनका कहना है कि जिस तरह से पालको की परेशानी को न समझते हुए प्राइवेट स्कूल लगातार फीस को लेकर दबाव बना रहे थे उसे देखते हुए यह प्रदेश सरकार और उनकी नैतिक जीत है. हाईकोर्ट ने कहा है कि भविष्य में हड़ताल की जाती हैं तो याचिकाकर्ता को यह अधिकार होगा की वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकेगा. स्कूलों की यह हड़ताल मध्यप्रदेश सरकार के उस आदेश के खिलाफ थीं जिसमें सरकार ने स्कूलों से कोरोना अवधि में केवल शिक्षण शुल्क लेने और फीस वृद्धि न करने के निर्देश दिए थे।

Lokayukta Action: बालाघाट में CMHO कार्यालय में पदस्थ बाबू के घर लोकायुक्त का छापा, एक करोड़ से अधिक की संपति मिली, प्रदेश में भ्रष्टाचारियो के हौसले बुलंद।

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Lokayukta Action: बालाघाट में सीएचएमओ कार्यालय में पदस्थ बाबू के घर लोकायुक्त का छापा, एक करोड़ से अधिक की संपति मिली

बालाघाट

जबलपुर लोकायुक्त की 17 सदस्यीय टीम ने बालाघाट सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू कादर फखरुद्दीन के घर पर बुधवार की सुबह 10 बजे दबिश दी। जांच में अब तक एक करोड़ आठ लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला है। लोकायुक्त टीम की अगुवाई करने वाले पुलिस उपअधीक्षक जेपी वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 17 बीमा पालिसी, सात बैंक खाते की पास बुक, तीन मकान के दस्तावेज, लॉकर और जेवरात मिले। अभी बैंक खातों की जांच की जा रही है

ऐसे हुई कार्रवाई

लोकायुक्त टीम ने गोपनीय शिकायत के आधार पर कादर फखरुद्दीन के बालाघाट वार्ड नंबर 3 बैहर रोड के ताज कॉलोनी स्थित मकान की तलाशी ली। यहां से आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े अहम दस्तावेज जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में एक करोड़ आठ लाख 79 हजार 559 रुपये की संपत्ति मिली है। आरोपित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है

कार्रवाई में अब तक मिली संपत्ति के विवरण

- बीमा पॉलिसी-17, जमा प्रीमियम 14,13,655 रुपये

- मकान- दो, निर्माण लागत- 60 लाख रुपये।

- वाहन- दो कार, दो बाइक, 16लाख 72 हजार रुपये

- जमीन की रजिस्ट्री- दो, कीमत 7 लाख 31 हजार रुपये

- सोना- चांदी के आभूषण कीमत एक लाख रुपये

- इन्वेंट्री घरेलू सामान, 9 लाख 62 हजार 904 रुपये

इनका कहना है

मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड- तीन कर्मचारी के घर पर गोपनीय शिकायत पर छापामार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एक करोड़ से अधिक की सपंति का पता चला है कार्रवाई जारी है -जेपी वर्मा, उपपुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त

MP NEWS: SC/ST के बाद विधानसभा में OBC कमेटी का किया जाएगा गठन

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भोपाल

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एमपी में सियासी दलों को ओबीसी वर्ग की चिंता सताने लगी है. अब एमपी विधानसभा में अलग से ओबीसी कमेटी बनाई जाएगी. अब से पहले एससी/एसटी कमेटी के साथ ओबीसी के सदस्यों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय ने एससी/एसटी से हटकर अलग से ओबीसी कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में ओबीसी कमेटी के गठन को मंजूरी दी जाएगी

कमेटी राज्य सरकार को देगी सिफारिश

विधानसभा की ओबीसी कमेटी मोदी सरकार की मेडिकल सीटों पर 27 फीसदी आरक्षण देने के ऐलान के बाद प्रदेश में आरक्षण और ओबीसी वर्ग के लिए लागू सरकार की योजनाओं के अमल पर नजर रखेगी. साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी कमेटी अपनी सिफारिश राज्य सरकार को देगी.

प्रदेश सरकार ने लगा दी थी रोक

बता दें कि इस समय एमपी में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरम है. इस कड़ी में 27 फीसदी आरक्षण के प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, जबकि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीटों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं

अब विधानसभा में पिछड़ा वर्ग कमेटी का गठन कर पिछड़ा वर्ग कल्याण को लेकर एक नई पहल शुरू करने की कोशिश की जा रही है. मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 51 फीसदी है. ऐसे में सियासी दलों को पिछड़ा वर्ग की चिंता ज्यादा है. यही कारण है कि अब विधानसभा में भी पिछड़ा वर्ग कमेटी का गठन कर ओबीसी के प्रति चिंता जताने की कोशिश की जा रही है

Raid of Morena lokayukta: लाेकायुक्त टीम ने 5000 की रिश्वत लेते सीएमएचओ ऑफिस के बाबू को पकड़ा। ऐसे ही हर जिले के ऑफिसो में कुछ भ्रष्टाचारी बाबू है। उनका क्या?

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मुरैना

ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने सोमवार की दोपहर सीएमएचओ ऑफिस में छापा मारा और 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सीएमएचओ कार्यालय के बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया। सीएमएचओ ऑफिस का बाबू पंकज जैन ने शहर में पैथोलॉजी लैब चलाने वाले एक युवक से यह रिश्वत ली थी।

लोकायुक्त निरीक्षक कविंद्र सिंह चौहान,राघवेन्द्र सिंह तोमर व बृजमोहन तोमर की अगुआई वाली करीब 10 सदस्यीय टीम सोमवार दोपहर पौने एक बजे सीएमएचओ ऑफिस में पहुंची। लोकायुक्त टीम से पहले अपेक्स पैथोलॉजी लैब संचालक रमेश होलकर सीएमएचओ ऑफिस के बाबू पंकज जैन के चेंबर में गए। करीब तीन मिनट की बातचीत के बाद रमेश होलकर ने 5000 रुपये पंकज जैन को दिए, जिन्हें पंकज ने पर्स में रख लिया। इसके तत्काल बाद लोकायुक्त टीम पहुंच गई और बाबू काे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही लोकायुक्त टीम ने अपना परिचय दिया ताे पंकज के पसीने छूट गए और हाथ कांपने लगे। उसने पीछे की जेब में रखे पर्स को निकालना चाहा, तभी लोकायुक्तकर्मी नेतराम राजौरिया व अंकित शर्मा ने उसके हाथ पकड़ लिए। लोकायुक्त टीम ने खुद पर्स निकाला और उसमें रखे 5000 रुपये के नोटों को निकालने के बाद, घूसखोर बाबू पंकज जैन के हाथ धुलवाए गए तो पानी गुलाबी रंग का हो गया। खबर लिखे जाने तक लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी थी। लोकायुक्त की टीम सीएमएचओ डा. एडी शर्मा के चेंबर में बैठकर पूरी लिखा-पढ़ी कर रही थी, इस दौरान सीएमएचओ भी ऑफिस में नहीं थे। बताया गया है कि सीएमएचओ कलेक्टर की टीएल बैठक में गए हैं।

चार महीने से कर रहा था परेशानः घूसखोर बाबू को रंगे हाथ पकड़वाने वाले रमेश होलकर ने चर्चा के दौरान कहा, कि शहर के रामनगर तिराहा के पास वह अपेक्स नाम से पैथोलॉजी लैब चलाता है। तीन साल पहले उसने लैब खाेली थी। हर तीन साल में सीएमएचओ ऑफिस से लैब का लाइसेंस नवीनीकरण होता है। इसलिए उसने मार्च महीने में नवीनीकरण का आवेदन किया। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए वह जब भी बाबू पंकज जैन के पास आता था ताे वह रिश्वत की मांग करता था। 29 जुलाई को उसने पंकज जैन द्वारा 5000 रुपये रिश्वत की मांग का ऑडियो रिकार्ड कर लिया था। यही ऑडियो लोकायुक्त को शिकायत के साथ दिया था, जिसके आधार पर लोकायुक्त ने पहले बाबू पंकज जैन पर मामला दर्ज किया फिर छापा मारकर उसे रंगे हाथ पकड़ा है।

वर्जन-: लैब संचालक रमेश होलकर से सीएमएचओ ऑफिस के बाबू पंकज जैन ने लाइसेंस नवीनीकरण के एवज में 5000 रुपये लिए, जिसे हमने रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपित पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला पहले ही दर्ज कर लिया था। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।- कविंद्र सिंह चौहान, निरीक्षक, लोकायुक्त

मनमानी फीस वसूल करने वाले निजी स्कूलों को हड़ताल का अधिकार नहीं: HC

जबलपुर

मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. स्कूलों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को हड़ताल का अधिकार नहीं है. इस मामले में 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने लगाई थी याचिका

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की तरफ से याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था उनकी ओर से निजी स्कूल एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 12 जुलाई से प्रस्तावित हड़ताल को 48 घंटे में हड़ताल वापस लेने कहा गया था. आवेदकों का कहना है कि न्यायालय ने अपने 4 नवंबर 2020 के आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक कोरोना महामारी को समाप्त घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई अन्य फीस लेना या वृद्धि नहीं करना चाहिये

HC के आदेश के बाद भी हड़ताल

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी निजी स्कूल हड़ताल पर जाने को आमादा है, जिस पर उनकी हड़ताल को अवैधानिक घोषित किये जाने के लिे हाईकोर्ट की शरण ली गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की है. 27 जुलाई को सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है

समस्त जिला अधिकारियों को दिये गए निर्देश कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें

समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण अगले 3 दिवस में अनिवार्य रूप से करें। जिला अधिकारियों का सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण का निराकरण न करने के कारण लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ गयी है। अत: 3 दिवस का विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण करें।

#राष्ट्रीय_खाद्य_सुरक्षा_अधिनियम अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह 5 किलो ग्राम खाद्यान्न (गेंहू एवं चावल) का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाता है। #प्रधानमंत्री_गरीब_कल्याण_अन्न_योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 5 किलो ग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रत्येक हितग्राही नि:शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा मई 2021 से नवम्बर तक खाद्यान्न वितरित कराये जाने के निर्देश हैं। केन्द्र शासन द्वारा जुलाई से नवम्बर 2021 माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत पात्रताधारी परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन 5 किलो ग्राम प्रति सदस्य के मान से वितरित किया जायेगा। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में फ्लैक्स एवं बैनर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

MP News: 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते, अस्पताल का सहायक ग्रेड 3 का बाबू पकड़ाया।

मंदसौर में बीमा हॉस्पिटल का बाबू (सहायक गेट 3) सत्यनारायण सोनी को 25 हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा बाबू सत्यनारायण सोनी इसी अस्पताल की स्टाफ नर्स निर्मला सोनी से एरियर का भुगतान करने के नाम पर 25 हजार की रिश्वत मांगी गई थी इस मामले में 13 जुलाई को स्टॉक नर्स निकला सोनी ने लोकायुक्त को शिकायत की थी इस शिकायत को सही पाए जाने के बाद आज 16 जूलाई की सुबह 10.40 बजे लोकायुक्त ने आरोपी बाबू को चौधरी कॉलोनी के समीप स्थित बीमा अस्पताल में रंगे हाथ पकड़ा।लोकयुक्त निरीक्षक बसन्त श्रीवास्तव ने बताया कि बीमा अस्पताल की स्टाफ नर्स निर्मला सोनी को 8 जुलाई को दो लाख 6 हजार का एरियर मिला था इस राशि का भुगतान करने के लिए सहायक ग्रेट 3 सत्यनारायण सोनी द्वारा 25 हजार की रिश्वत मांगी गई थी शिकायत प्राप्त होने के बाद आज कार्यवाही की गई है। वहीं रिश्वत लेते पकड़ाए बाबू सत्यनारायण सोनी का कहना है कि उन्होंने नर्स निर्मला सोनी को कुछ समय पहले 25 हजार रूपए उधार दिए थे वहीं राशि आज ली हैं, रिश्वत नहीं मांगी हैं, मुझ पर झूठी कार्यवाही करवाई गई है।

अब मध्यप्रदेश में भैंसों को किडनैप कर मांगी जा रही फिरौतीभैंस की फिरौती के तौर पर 25-50 हजार रुपए तक की डिमांड

अब मध्यप्रदेश में भैंसों को किडनैप कर मांगी जा रही फिरौती

भैंस की फिरौती के तौर पर 25-50 हजार रुपए तक की डिमांड

        

अब मध्यप्रदेश में भैंसों को किडनैप कर मांगी जा रही फिरौती

एमपी अजब है सबसे गजब है ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। दरअसल मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो काफी अजीब होते हैं। ऐसा ही एक अजीब मामला अब मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले से सामने आया है। जहां भैंसों की किडनैपिंग का खेल इन दिनों जोरों पर चल रहा है। किसी की भी भैंस चरने के लिए छूटी नहीं कि बदमाश नजर पड़ते ही उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर फिरौती की मांग करते हैं। जिससे भैंस मालिक को अपनी ही भैंस को छुड़ाने के लिए बदमाशों को पैसे देने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना कई किसान ऐसे हैं जिनकी भैंसों को बदमाश किडनैप कर रहे हैं और शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।

विधायक ने एसपी को लगाया फोन

लगातार हो रही भैंसों की किडनैपिंग से परेशान ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत जब स्थानीय विधायक कुणाल चौधरी से की तो उन्होंने तुरंत एसपी पंकज श्रीवास्तव को फोन लगाकर उनसे बात की। एसपी से विधायक के बात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसपी पंकज श्रीवास्तव से कह रहे हैं कि कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के अवंतीपुर और बड़ोदिया गांव के कई किसान मेरे पास आए हैं जिनकी भैंसों का रोजाना अपहरण हो रहा है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने का आरोप भी किसान लगा रहे हैं। विधायक कुणाल चौधरी ने एसपी से कहा कि भैंसों की कीमत 30 हजार से लेकर लाख रुपए तक है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सबकुछ पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। आप इस मामले में कार्रवाई करें।

क्या कहते हैं ग्रामीण ?

भैंस चोरी की शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि भैंसों के अपहरण की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उनका आरोप है कि कंजर समुदाय के लोग भैंसों का अपहरण करते हैं और फिर उनसे फिरौती के तौर पर पैसों की डिमांड करते हैं। अब तक ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार पुलिस में शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार हमें ही अपनी भैंसों को पैसे देकर छुड़ाना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक भैंस की फिरौती के तौर पर 25-50 हजार रुपए तक की डिमांड की जाती है |

समय-सीमा में पूरी करें नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारीआयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

समय-सीमा में पूरी करें नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारी

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय-सीमा में पूरी करें। निर्वाचन से संबंधित जो कार्यवाही शेष है, उसकी सूची बनायें और प्रत्येक कार्य समय पर करें। तैयारी पूरी होते ही आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनजर वर्तमान में आम निर्वाचन करवाया जाना संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही आम निर्वाचन बहुत लेट हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाये जायेंगे।

श्री सिंह ने प्रत्येक सेक्शन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही क्रय करने के आदेश जल्द जारी करें। नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्राँग रूम में सीसीटीव्ही कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए।

347 नगरीय निकायों में होगा चुनाव

बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 347 में आम निर्वाचन कराये जाना है। दो चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान कराया जायेगा। महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इन 347 नगरीय निकायों में सभी 16 नगर निगम शामिल हैं। कुल 19 हजार 955 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। कुल अभी 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल बाकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। नगरीय निकायों में मतदान ई.व्ही.एम. से कराये जायेंगे।

पंचायत आम निर्वाचन 3 चरण में करवाये जायेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायतों में पंच के 3 लाख 77 हजार 551, सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार  जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों का निर्वाचन कराया जायेगा।

बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह, उप सचिव श्री अरूण परमार अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रमोशन लेने के मामले में IAS संतोष वर्मा गिरफ्तार

फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रमोशन लेने के मामले में IAS संतोष वर्मा गिरफ्तार

पदोन्नति के लिए इस्तेमाल किये गये फर्जी दस्तावेज के मामले में पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को किया गिरफ्तार है । कुछ दिनों पहले भी लसूड़िया थाने में महिला द्वारा मारपीट और अन्य धाराओं में किया था प्रकरण दर्ज, न्यायालय से उस प्रकरण के संबंध में फ़र्जी आदेश तैयार कर निर्दोष होने के दस्तावेज बनाकर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने ली थी पदोन्नति, न्यायालय द्वारा थाने पर कराया था धोखाधड़ी सहित कूट रचित दस्तावेज की धाराओं में प्रकरण दर्ज, देर रात एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को किया गिरफ्तार।

संकट में एमपी का किसान, भरोसा नहीं मुआवजा चाहिए: जीतू पटवारी

संकट में एमपी का किसान, भरोसा नहीं मुआवजा चाहिए: जीतू पटवारी

इंदौर

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री व इंदौर के राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने धड़ाधड़ सात ट्वीट कर सरकार पर सवाल दागे हैं. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा- किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं! बस रोज-रोज झूठे सपनों की बात करते हैं! इस बार बोवनी के वक्त किसानों को सोयाबीन के बीज व खाद की किल्लत झेलनी पड़ी. जिसके चलते इस बार सोयाबीन की पैदावार भी प्रभावित होगी, मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन के मामले में देश में अव्वल है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है

MP Education News: मध्य प्रदेश के 65 हजार निजी स्कूलों में आज ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी बंद

MP Education News: मध्य प्रदेश के 65 हजार निजी स्कूलों में आज ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी बंद

भोपाल

सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध प्रदेश के करीब 65 हजार निजी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। शिक्षण शुल्क बढ़ाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर सीबीएसई सहित अन्य सभी निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं आज संचालित नहीं होंगी। निजी स्‍कूल संचालकों ने अनिश्‍चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। इस संबंध में वे स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव, राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त से मिलने के बाद निर्णय लेंगे। हालांकि, राजधानी में कुछ सीबीएसई स्कूल हड़ताल में शामिल नहीं हैं।

यहां पर यह बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर की आशंका खत्म होने तक स्कूल बंद रखने एवं स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने का एलान किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं

इसके विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने सोमवार को ऑनलाइन कक्षा बंद रखने का निर्णय लिया है। स्कूल संचालकों का तर्क है कि पिछले 15 माह से स्कूल बंद हैं, लेकिन खर्चे जारी हैं। सरकार ने निजी स्कूलों को किसी तरह की आर्थिक मदद तो की नहीं है, उल्टा इस सत्र में भी केवल शिक्षण शुल्क लेने का एकतरफा फैसला लिया है। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्रायवेट स्कूल्स के उपाध्यक्ष विनीराज मोदी का कहना है कि सरकार स्कूल खोलने का निर्णय नहीं कर रही है। ऊपर से ऐसे निर्णय थोप रही है, जो जायज नहीं है। उनका कहना है कि सोमवार को एक दिन हड़ताल रहेगी। इसके बाद पीएस से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय करेंगे।

वहीं, मप्र प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित सिंह का कहना है कि अभिभावकों से पिछले साल की बकाया फीस दिलवाई जाए। साथ ही स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण पांच साल के लिए किया जाए

Bhopal News:पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज

बड़ी खबर

Bhopal News:पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज

भोपाल

कोरोना आपदा के दौरान धरना प्रदर्शन और शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज, धारा 188,147 और 269 के तहत अशोका गार्डन थाने में मामला दर्ज, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 10 लोगों पर नामजद मामला दर्ज, 200 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज, वीडियोग्राफी पहचान कर नामजद की जाएगी कार्रवाई, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आज किया था प्रदर्शन।

नेमावर हत्याकांड : पीड़ित परिवार से मिले चंद्रशेखर, सीबीआई जांच की मांग

भोपाल

नेमावर हत्याकांड (Namewar Murder Case) मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद शनिवार को देवास पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे. उस दौरान उन्होंने कहा ये कोई बकरे नहीं हैं, जिन्हें हलाल किया जाएगा, मारा जाएगा

बता दें मध्य प्रदेश के देवास स्थित नेमावर में हुए हत्याकांड के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला है, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद अपने साथ हजारों लोगों के काफिले के साथ नेमावर पहुंचे, देवास मुख्यालय पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने बयान देते हुए कहा मैं दिल्ली से यह बताने आया हूं कि ये कोई बकरे नहीं हैं, जो हलाल किया जायेगा, मारा जाएगा

मुख्यमंत्री को कुर्सी से खींच लाएंगे'

भीम आर्मी चीफ ने कहा कि पीड़ित परिवार जब न्याय की मांग कर रहा है, तो उन्हें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है, सरकार कोई भी हो बात यह है कि आम व्यक्ति को न्याय मिले, अगर मुख्यमंत्री न्याय नहीं देंगे, तो उन्हें कुर्सी से खींचकर लेकर आएंगे, ये जनता है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को न्याय देना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के सवाल पर बोले- उन्हें आदिवासियों से क्या लेना देना, उन्हें क्या पता वो आरएसएस के लोग हैं, उन्हें तो ये कीड़े मकोड़े नजर आते हैं

'जब तक जांच के आदेश नहीं दिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा'

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा अगर ये उन्हें इंसान नजर आते तो तीन बच्चियों के बारे में सोचते, 45 दिन तक पुलिस ने क्या किया. आज कह रहे हम न्याय कर लेंगे,उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो मध्यप्रदेश नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री चैन से नहीं सो पाएंगे, उन्होंने कहा कि वह हर मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जब तक वह सीबीआई की जांच का आदेश नहीं दे देते तब तक वो आंदोलन करेंगे

क्या है पूरा मामला ?

29 जून को देवास स्थित नेमावर के एक खेत से एक ही परिवार के 5 लोगों के कंकाल निकाले गए थे. यह कंकाल खेत के अंदर 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे से मिले थे. बता दें यह कंकाल 13 मई से लापता थे.जब मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया. बताया गया कि परिवार की युवती के आरोपी सुरेन्द्र के साथ प्रेम संबंध थे. युवती जब आरोपी पर शादी का दबाव बनाने लगी, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए आरोपी सुरेन्द्र ने युवती सहित उसके परिवार की हत्या कर दी थी, और शवों को खेत में 10 फीट नीचे गाड़ दिया था

मामले में अब तक क्या हुआ

दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेमावर हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार के लिए 41 लाख 25 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया है, सीएम ने निर्देश दिया है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में चलाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए. शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए और चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए, अपराधी तत्वों के मन में शासन का खौफ होना चाहिए, मध्यप्रदेश में असामाजिक अपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए

आरोपियों के मकान-दुकान पर चला बुल्डोजर

वहीं, नेमावर बस स्टैंड के पास वार्ड नंबर 10 में मुख्य आरोपी सुरेंद्र और उसके भाई वीरेंद्र के मकान और दुकानों पर प्रशासन JCB मशीन लेकर पहुंचा. पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों के मकान और दुकानों तोड़ दिया गया. वार्ड नंबर 14 में दूसरे आरोपी विवेक के पैतृक घर को भी प्रशासन ने ढहा दिया. कार्रवाई के दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, एसपी शिव दयाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे।

M.P News : मध्यप्रदेश में जीका वायरस को लेकर अलर्ट, संदिग्ध मामलों की जांच करने के निर्देश

भोपाल

कोरोना वायरस को लेकर खौफ अभी लोगों का गया नहीं है कि जीका ने भी डराना शुरू कर दिया है। केरल में जीका वायरस की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया। स्वास्थ्य संचालनालय में उप संचालक डॉ. हिमांशु जायसवार ने सभी जिलों को शुक्रवार को पत्र लिखकर जीका के खतरे से आगाह किया है। पत्र में कहा गया है जीका का संदिग्ध मरीज मिलने पर जांच कराने में देरी नहीं करें। साथ ही ऐसे मरीजों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दें। केरल से आने वाले लोगों को लक्षण दिखते हैं तो विशेष निगरानी करने को कहा गया है। साथ ही सभी सीएमएचओ को जिम्मेदारी दी गई कि वह जिले के सभी निजी अस्पतालों को भी जीका को लेकर सतर्क करें।

बता दें कि प्रदेश में जीका की सबसे पहले 2018 में दस्तक हुई थी। यहां नवंबर में तीन मरीज मिले थे। इसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 130 तक पहंुच गया था। भोपाल में 44 मरीज मिले थे। हालांकि, किसी मरीज की इस बीमारी से मौत नहीं हुई थी।

तीन जगह होती है जांच

प्रदेश में जीका वायरस की जांच तीन जगह पर होती है। इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की वायरोलॉजी लैब,एम्स और एनआइआरटीएच जबलपुर शामिल है। सैंपल भेजने के अगले दिन जांच रिपोर्ट आ जाती है।

MP Corona Update: 24 घंटे में 27 नए कोरोना संक्रमित मिले,1 की मौत

भोपाल

मध्यप्रदेश में शनिवार को 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, संक्रमितों की संख्या 790152 हो गई है.शनिवार को कोरोना संक्रमित 1 मरीज की मौत हुई है,मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 9025 हो गया है आज 40 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं.अब तक प्रदेश में 780735 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं,जबकि 392 मरीज एक्टिव हैं

MP News:- अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा करेगा चरणवद्य आन्दोलन का शंखनाद...... - Rewa Times Now

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा करेगा चरणवद्य आन्दोलन का शंखनाद

भोपाल

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा  की बैठक आज दिनांक 09-07-20 21 को कर्मचारी भवन भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में कर्मचारियो अधिकारिओ की मांगो पर विस्तार  से चर्चा की गई मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता  जो 1 जुलाई  2019  से देय था  उसे भी करोना महामारी के चलते  वापस ले लिया गया वही 1 जुलाई 2020 को मिलने वाली  वेतन वृद्धि एवं कर्मचारियों अधिकारिओ की पदोन्नति भी सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है से प्रदेश के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है एवं अन्य मांगों से संबंधित मुद्दों पर भी कर्मचारी नाराज हैं संयुक्त मोर्चा द्वारा शासन को बार बार पत्र प्रेषित कर  माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय से चर्चा हेतु आग्रह किया गया किन्तु शासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया फलस्वरूप मोर्चा ने चरणवद्य  आन्दोलन का निर्णय लिया है जो निम्नानुसार होगा:-

1-दिनांक 20-07-2021 दिन मंगलवार को माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय को संबोधित मांगो से सम्बंधित  ज्ञापन सभी कलेक्टोरो को जिलो द्वारा दिया जायेगा ।

2-दिनांक   24-0 7-20 21 दिन शनिवार  को जिले के प्रभारी मंत्री ,सांसद,विधायक जो भी उपलब्ध होगा को मांगो से सम्बंधित  ज्ञापन सभी जिलो द्वारा दिया जायेगा 

3-दिनांक 29-07-2021दिन गुरुवार  को प्रदेश के सभी कार्यालयों सभी विभागों,निगम मंडलों नगरीय निकायो  के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे 

यदि सरकार द्वारा फिर भी मांगो पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो मोर्चा अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को विवश होगा 

मोर्चा की बैठक में शामिल कर्मचारी नेता सरंक्षक भुवनेश पटेल, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति कर्मचारी संगठन  विरेंद्र खोंगल सरंक्षक , कर्मचारी कांग्रेस इंजीनियर अशोक शर्मा, राजपत्रित अधिकारी संघ एल .एन . कैलासिया, पेंशनर्स एसोसिएशन एसबी सिंह संयोजक एवं अजीज खान, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राजकुमार चंदेल महामंत्री , राज्य कर्मचारी संघ निहाल सिंह सरंक्षक, लघु वेतन कर्मचारी संघ  गौतम पाटील, अजाक्स संघ अनिल वाजपेई सरंक्षक सी एस.परसाई , निगम मंडल कर्मचारी महासंघ श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर , तहसीलदार संघ  दिनेश चंद्र शर्मा , मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन उपेन्द्र सिंह सेंगर , मध्य प्रदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ सुरज सिंह कुशवाह , मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ सुभाष शर्मा , समग्र शिक्षक संयुक्त मोर्चा एमपी द्विवेदी , मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ सुरेंद्र सिंह सोलंकी , मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ फिरोज खान , राजस्व निरीक्षक संघ उपेंद्र सिंह बाघेल, मध्य प्रदेश पटवारी संघ साबिर खान, मध्य प्रदेश वाहन चालक यंत्रीकी संघ गजेन्द्र एस .कोठारी,  निगम मंडल कर्मचारी महासंघ आमोद तिवारी महामंत्री , मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ अनिल शर्मा ,मध्य प्रदेश आईटीआई कर्मचारी संघ देवेंद्र गोस्वामी, मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ बलवंत सिंह रघुवंशी ,मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ शंकर सिंह  सेंगर शारदा सिंह परिहार, स्थाई कर्मी सेवा संघ महावीर शर्मा , कार्यकारी अध्यक्ष  समग्र शिक्षक संयुक्त मोर्चा विजय रघुवंशी जिला अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा भोपाल ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है

                                                                                 

   (महेंद्र शर्मा )                                       (एस .बी .सिंह )                                        (जितेन्द्र सिंह )

(कार्यकारी अध्यक्ष )             (  संजोजक )                                                   (अध्यक्ष )

सिंधिया से मिलकर भावुक हुईं इमरती देवी, आंसू निकले तो सिंधिया ने लगाया गले

भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने के बाद लगातार सिंधिया को बधाइयों का तांता लगा है। देशभर से सिंधिया को लोगों ने केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। इसी क्रम में सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जानी वाली इमरती देवी भी दिल्ली सिंधिया को बधाई देने पहुंची। इमरती ने सिंधिया से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।

बधाई देते समय इमरती देवी भावुक हो गईं और आंखों से आंसू छलक आए। सिंधिया ने भी भावुक इमरती को गले से लगा लिया। बता दें कि इमरती देवी को सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। इमरती ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर इमरती देवी उनसे मिकर बधाई देने दिल्ली पहुंची थी।

भावुक हो गईं इमरती देवी…

सिंधिया से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची इमरती उनसे मिलकर भावुक हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरती सिंधिया से मिलने उनके बंगले पर पहुंची और हाथ जोड़कर कहा कि मंत्री बनने की बधाई हो महाराज साहब। सिंधिया ने भी मुस्कुराकर इमरती का अभिबंदन किया। बधाई के दौरान इमरती देवी भावुक हो गईं और आंखों से आंसू झलकने लगे। सिंधिया ने भावुक इमरती को गले से लगा लिया। इमरती ने सिंधिया से मुलाकात की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है।

इमरती ने लिखा कि “भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली पहुंचकर शुभकामनाएं दी। बता दें कि इमरती देवी भाजपा राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। इमरती देवी पहले सिंधिया के साथ कांग्रेस में थी। इसके बाद जब सिंधिया ने कांग्रेस को टाटा कहा तो उनकी समर्थक इमरती भी भाजपा में शामिल हो गईं। हालांकि उन्होंने अपने विधायक के पद से इस्तीफा देकर दोबारा उपचुनाव भाजपा के बेनर तले लड़ा था। हालांकि उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी इमरती देवी का कद भाजपा में बरकरार है।

MP News: निजी स्कूल आगामी आदेश तक नहीं बढ़ा सकेंगे फीस- राज्य मंत्री श्री परमार

सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेंगे

स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री Inder Singh Parmar ने कहा है कि प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों या पालको को शिक्षण शुल्क ( Tuition Fee) के अतिरिक्त अन्य कोई फीस आगामी आदेश तक नही जमा करनी होगी। इसके साथ ही कोई भी अशासकीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं कर सकेगा। श्री परमार ने बताया कि प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर यह निर्देश समान रूप से लागू होंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यदि किन्ही अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि की गई है तो ऐसी वृद्धि के द्वारा एकत्र की गई फीस को संबंधित छात्रों की आगामी देय फीस से समायोजित की जायेगी। 

श्री परमार ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की विगत वर्ष की परस्थितियों से विद्यार्थी और पालक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में भी उसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। इसलिए विगत वर्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 4 नवंबर 2020 के निर्णय के अनुक्रम में इस वर्ष भी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स, सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के संबंध में एक मार्च 2021 को जारी विभागीय परिपत्र द्वारा जारी निर्देश की कण्डिका 2 की उपकण्डिका 4 को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया है। इसके साथ ही अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 29 जून 2021 को जारी निर्देश को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया गया है।

MP News:मौसम विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में मानसून ब्रेक अगले दो दिन में होगा खत्म

मौसम विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में मानसून ब्रेक अगले दो दिन में होगा खत्म

 इस दौरान कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। 7 जुलाई से मानसून सक्रिय होना शुरू होगा और पहले जबलपुर क्षेत्र में इसका असर दिखेगा। 8 जुलाई से मध्यप्रदेश से तेज बारिश होना शुरू होने की संभावना है। भोपाल और इंदौर में भी पानी गिरने लगेगा, लेकिन यहां 10 जुलाई के बाद ही तेज बारिश की उम्मीद है।