MP News: स्कूल फीस पर हाईकोर्ट का आदेश, सरकार के निर्देश माने, मामले में अब नहीं होगी कोई सुनवाई, पालक संघ ने बताया नैतिक जीत

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भोपाल/जबलपुर

प्राइवेट स्कूल संचालकों को सरकार की तरफ से छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके स्कूल संचालक मनमानी पर उतर आए थे. स्कूल छात्रों और पेरेंट्स पर पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं. फीस न देने पर स्कूल छोड़ने पर छात्रों को टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) भी नही दिए जा रहे हैं. मध्यप्रदेश बाल आयोग के पास ऐसी 350 से ज्यादा शिकायतें पहुंची है. इसे लेकर आयोग शिक्षा विभाग को पत्र भी लिख चुका है. सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के खिलाफ एक तरफ जहां कई प्राइवेट स्कूल न्यायालय की शरण में पहुंचे थे वहीं नागरिक मंच की तऱफ से भी कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस मामले में अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं

सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के दिए निर्देश

कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद रहे और उनमें पढाई नहीं हुई थी. इस दौरान कई प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे. जिसके बाद स्कूल संचालकों ने छात्रों और पेरेंट्स पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया. पेरेंट्स ने इसका विरोध किया. कोरोना काल के दौरान कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वे पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं देते हुए विरोध पर उतर आए. जिसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि वे सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलें. फीस में किसी तरह की कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी. सरकार के इन निर्दशों का विरोध करते हुए कई स्कूल संचालक हाईकोर्ट पहुंचे थे

स्कूलों ने निकाला फीस वसूलने का नया फंडा

स्कूलों द्वारा अभिभावकों से पैसा वसूलने का नया फंडा निकाल लिया. स्कूल संचालक बच्चों के स्कूल छोड़कर जाने पर उन्हें टीसी नहीं दे रहे हैं. टीसी लेने वालों में अधिकतर 10वीं और 12वीं के वे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है. पास होने के बाद ये बच्चे दूसरे स्कूल या कॉलेज जाने की तैयारी में हैं. ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालक इन्हें टीसी नहीं दे रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान की स्कूल फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं. बाल आयोग के पास ऐसे मामलों में 350 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं. जिसमें भोपाल से 98, ग्वालियर से 41, इंदौर से 52, जबलपुर से 21 व अन्य जिलों से 140 शिकायतें पहुंची हैं. इस मामले में बाल आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखते हुए ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं मध्यप्रदेश पालक संघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने भी सरकार से ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है

हाईकोर्ट ने कहा आगे सुनवाई नही, पालक संघ ने बताया नैतिक जीत

फीस वसूलने को लेकर स्कूल संचालक और विरोध में नागरिक मंच न्यायालय की शरण में पहुंचे थे. इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस मामले में अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं. इधर मध्य प्रदेश पालक संघ ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है ..इनका कहना है कि जिस तरह से पालको की परेशानी को न समझते हुए प्राइवेट स्कूल लगातार फीस को लेकर दबाव बना रहे थे उसे देखते हुए यह प्रदेश सरकार और उनकी नैतिक जीत है. हाईकोर्ट ने कहा है कि भविष्य में हड़ताल की जाती हैं तो याचिकाकर्ता को यह अधिकार होगा की वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकेगा. स्कूलों की यह हड़ताल मध्यप्रदेश सरकार के उस आदेश के खिलाफ थीं जिसमें सरकार ने स्कूलों से कोरोना अवधि में केवल शिक्षण शुल्क लेने और फीस वृद्धि न करने के निर्देश दिए थे।

Lokayukta Action: बालाघाट में CMHO कार्यालय में पदस्थ बाबू के घर लोकायुक्त का छापा, एक करोड़ से अधिक की संपति मिली, प्रदेश में भ्रष्टाचारियो के हौसले बुलंद।

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Lokayukta Action: बालाघाट में सीएचएमओ कार्यालय में पदस्थ बाबू के घर लोकायुक्त का छापा, एक करोड़ से अधिक की संपति मिली

बालाघाट

जबलपुर लोकायुक्त की 17 सदस्यीय टीम ने बालाघाट सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू कादर फखरुद्दीन के घर पर बुधवार की सुबह 10 बजे दबिश दी। जांच में अब तक एक करोड़ आठ लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला है। लोकायुक्त टीम की अगुवाई करने वाले पुलिस उपअधीक्षक जेपी वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 17 बीमा पालिसी, सात बैंक खाते की पास बुक, तीन मकान के दस्तावेज, लॉकर और जेवरात मिले। अभी बैंक खातों की जांच की जा रही है

ऐसे हुई कार्रवाई

लोकायुक्त टीम ने गोपनीय शिकायत के आधार पर कादर फखरुद्दीन के बालाघाट वार्ड नंबर 3 बैहर रोड के ताज कॉलोनी स्थित मकान की तलाशी ली। यहां से आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े अहम दस्तावेज जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में एक करोड़ आठ लाख 79 हजार 559 रुपये की संपत्ति मिली है। आरोपित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है

कार्रवाई में अब तक मिली संपत्ति के विवरण

- बीमा पॉलिसी-17, जमा प्रीमियम 14,13,655 रुपये

- मकान- दो, निर्माण लागत- 60 लाख रुपये।

- वाहन- दो कार, दो बाइक, 16लाख 72 हजार रुपये

- जमीन की रजिस्ट्री- दो, कीमत 7 लाख 31 हजार रुपये

- सोना- चांदी के आभूषण कीमत एक लाख रुपये

- इन्वेंट्री घरेलू सामान, 9 लाख 62 हजार 904 रुपये

इनका कहना है

मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड- तीन कर्मचारी के घर पर गोपनीय शिकायत पर छापामार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एक करोड़ से अधिक की सपंति का पता चला है कार्रवाई जारी है -जेपी वर्मा, उपपुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त

MP NEWS: SC/ST के बाद विधानसभा में OBC कमेटी का किया जाएगा गठन

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भोपाल

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एमपी में सियासी दलों को ओबीसी वर्ग की चिंता सताने लगी है. अब एमपी विधानसभा में अलग से ओबीसी कमेटी बनाई जाएगी. अब से पहले एससी/एसटी कमेटी के साथ ओबीसी के सदस्यों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय ने एससी/एसटी से हटकर अलग से ओबीसी कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में ओबीसी कमेटी के गठन को मंजूरी दी जाएगी

कमेटी राज्य सरकार को देगी सिफारिश

विधानसभा की ओबीसी कमेटी मोदी सरकार की मेडिकल सीटों पर 27 फीसदी आरक्षण देने के ऐलान के बाद प्रदेश में आरक्षण और ओबीसी वर्ग के लिए लागू सरकार की योजनाओं के अमल पर नजर रखेगी. साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी कमेटी अपनी सिफारिश राज्य सरकार को देगी.

प्रदेश सरकार ने लगा दी थी रोक

बता दें कि इस समय एमपी में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरम है. इस कड़ी में 27 फीसदी आरक्षण के प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, जबकि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीटों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं

अब विधानसभा में पिछड़ा वर्ग कमेटी का गठन कर पिछड़ा वर्ग कल्याण को लेकर एक नई पहल शुरू करने की कोशिश की जा रही है. मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 51 फीसदी है. ऐसे में सियासी दलों को पिछड़ा वर्ग की चिंता ज्यादा है. यही कारण है कि अब विधानसभा में भी पिछड़ा वर्ग कमेटी का गठन कर ओबीसी के प्रति चिंता जताने की कोशिश की जा रही है

Raid of Morena lokayukta: लाेकायुक्त टीम ने 5000 की रिश्वत लेते सीएमएचओ ऑफिस के बाबू को पकड़ा। ऐसे ही हर जिले के ऑफिसो में कुछ भ्रष्टाचारी बाबू है। उनका क्या?

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मुरैना

ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने सोमवार की दोपहर सीएमएचओ ऑफिस में छापा मारा और 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सीएमएचओ कार्यालय के बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया। सीएमएचओ ऑफिस का बाबू पंकज जैन ने शहर में पैथोलॉजी लैब चलाने वाले एक युवक से यह रिश्वत ली थी।

लोकायुक्त निरीक्षक कविंद्र सिंह चौहान,राघवेन्द्र सिंह तोमर व बृजमोहन तोमर की अगुआई वाली करीब 10 सदस्यीय टीम सोमवार दोपहर पौने एक बजे सीएमएचओ ऑफिस में पहुंची। लोकायुक्त टीम से पहले अपेक्स पैथोलॉजी लैब संचालक रमेश होलकर सीएमएचओ ऑफिस के बाबू पंकज जैन के चेंबर में गए। करीब तीन मिनट की बातचीत के बाद रमेश होलकर ने 5000 रुपये पंकज जैन को दिए, जिन्हें पंकज ने पर्स में रख लिया। इसके तत्काल बाद लोकायुक्त टीम पहुंच गई और बाबू काे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही लोकायुक्त टीम ने अपना परिचय दिया ताे पंकज के पसीने छूट गए और हाथ कांपने लगे। उसने पीछे की जेब में रखे पर्स को निकालना चाहा, तभी लोकायुक्तकर्मी नेतराम राजौरिया व अंकित शर्मा ने उसके हाथ पकड़ लिए। लोकायुक्त टीम ने खुद पर्स निकाला और उसमें रखे 5000 रुपये के नोटों को निकालने के बाद, घूसखोर बाबू पंकज जैन के हाथ धुलवाए गए तो पानी गुलाबी रंग का हो गया। खबर लिखे जाने तक लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी थी। लोकायुक्त की टीम सीएमएचओ डा. एडी शर्मा के चेंबर में बैठकर पूरी लिखा-पढ़ी कर रही थी, इस दौरान सीएमएचओ भी ऑफिस में नहीं थे। बताया गया है कि सीएमएचओ कलेक्टर की टीएल बैठक में गए हैं।

चार महीने से कर रहा था परेशानः घूसखोर बाबू को रंगे हाथ पकड़वाने वाले रमेश होलकर ने चर्चा के दौरान कहा, कि शहर के रामनगर तिराहा के पास वह अपेक्स नाम से पैथोलॉजी लैब चलाता है। तीन साल पहले उसने लैब खाेली थी। हर तीन साल में सीएमएचओ ऑफिस से लैब का लाइसेंस नवीनीकरण होता है। इसलिए उसने मार्च महीने में नवीनीकरण का आवेदन किया। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए वह जब भी बाबू पंकज जैन के पास आता था ताे वह रिश्वत की मांग करता था। 29 जुलाई को उसने पंकज जैन द्वारा 5000 रुपये रिश्वत की मांग का ऑडियो रिकार्ड कर लिया था। यही ऑडियो लोकायुक्त को शिकायत के साथ दिया था, जिसके आधार पर लोकायुक्त ने पहले बाबू पंकज जैन पर मामला दर्ज किया फिर छापा मारकर उसे रंगे हाथ पकड़ा है।

वर्जन-: लैब संचालक रमेश होलकर से सीएमएचओ ऑफिस के बाबू पंकज जैन ने लाइसेंस नवीनीकरण के एवज में 5000 रुपये लिए, जिसे हमने रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपित पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला पहले ही दर्ज कर लिया था। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।- कविंद्र सिंह चौहान, निरीक्षक, लोकायुक्त

CBSE 12th Result:सीबीएसई बारहवीं के अंको में गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट की वकील को आ रहे हैं स्टूडेंट के ईमेल

CBSE 12th Result:सीबीएसई बारहवीं के अंको में गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट की वकील को आ रहे हैं स्टूडेंट के ईमेल |

जैसा की सभी जानते हैं कि कक्षा बारहवीं का रिजल्ट 30 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे आया और सभी को अपना रिजल्ट मिला इस रिजल्ट में सीबीएसई के निर्धारित किए गए मार्किंग स्कीम के अनुसार दसवीं का 30% 11th का 30% और बारहवीं में हुए प्री बोर्ड टेस्ट का 40% मिला के रिजल्ट बनाया गया और इस साल बाकी के सालों के मुताबिक बच्चों के बहुत ज्यादा अंक हैं ।

इस साल 90 से ज्यादा प्रतिशत वालों की संख्या करीबन एक लाख से ज्यादा रही और 95 परसेंट से ज्यादा लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 हजार से ज्यादा रही ।

अगर देखा जाए तो सीबीएसई के इतिहास में ऐसा सिर्फ इसी साल हुआ है कि बच्चों के इतने ज्यादा रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे बच्चों का यह भी दावा है की रिजल्ट जो बनाया गया है वह बिल्कुल ही गलत है और जिसको जितना मिलना चाहिए था उसको उतने नंबर नहीं मिले हैं।

 स्कूल वालों की मनमानी साफ देखने को नजर आई है जिससे बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट खराब हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वकील ममता शर्मा  जिन्होंने पहले सीबीएसई की परीक्षाएं निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में बताया कि उन्हें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है की जिसके दसवीं में 98 परसेंट थे और एक 11th में ऐसे ही प्रतिसत थे उसके इस साल बारहवीं में 79 परसेंट आए हैं तो यह कैसे संभव हो सकता है की किसी का रिजल्ट इतना अच्छा होने के बाद भी उसके इतने कम पर्सेंट आए हो ।

इससे साफ नाइंसाफी देखी जा रही है की स्कूल वालों ने मनमानी के नंबर दिए हैं और इसके चलते बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब हुआ है।

इससे बच्चों में स्कूल के प्रति काफी नाराजगी देखा जा रहा है ।

 जो बच्चा 90% प्रतिशत का दावेदार था उसका 80 परसेंट आया है और जो 70% का दावेदार था उसके 95% आए  प्रतिशत आए हैं ।

और जब स्कूल वालो से पूंछा गया तो स्कूल वालों ने हाथ ऊपर कर दिए और कह रहे हैं की री एग्जाम दो और जो हकदार नहीं था पास होने का भी और जो हकदार नहीं था 90 प्रतिशत का तो उसका क्या?  और सुप्रीम कोर्ट वकील ममता शर्मा का कहना है की विद्यार्थी अपनी विद्यालय के शिक्षक से बात करें और लिखित में इसकी जानकारी दें।

MP NEWS:हड़ताल पर एमपी के 6 लाख अधिकारी-कर्मचारी! सभी सरकारी दफ्तरों पर लटका ताला

हड़ताल पर एमपी के 6 लाख अधिकारी-कर्मचारी! सभी सरकारी दफ्तरों पर लटका ताला

भोपाल

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सभी ऑफिसों में सरकार के खिलाफ गुरुवार को अधिकारी-कर्मचारी समूहिक अवकाश पर हैं. इस संयुक्त मोर्चा में प्रदेश के 43 यूनियन शामिल हैं. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा सरकार से अपनी 2 मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है. इस आंदोलन से शासकीय कामकाज एक दिन के लिए बंद है

6 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे शमिल

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में प्रदेश के लगभग सभी ऑफिस में कामकाज बंद रहेगा. सफाई कर्मचारी से लेकर तहसीलदार तक इस आंदोलन में शामिल है. जो महंगाई भत्ता सहित दो मांगों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे है. इस आंदोलन के प्रथम चरण में सभी कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय, संभागीय, जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर के समस्त पदाधिकारी, सदस्य और अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, लधु वेतन कर्मचारी पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर आंदोलन को गति प्रदान करेंगे. इसके बाद भी यदि सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा

इन दो मांगों के लिए कर रहे प्रदर्शन

5% महंगाई भत्ता, जो राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया था

कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति दिए जाने की मांग

नगर निगम से लेकर तहसील के कामकाज तक पड़ेगा असर

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 43 संगठनों से मिलकर बना है. इसमें छोटे-छोटे संगठन जुड़े हुए है. जिसमें नगरपालिका, पटवारी, वन, तहसीलदार, शिक्षा विभाग, पंचायत, पेशनर से जुड़े संघटन है. प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रदेश में गुरुवार को सामूहिक अवकाश होगा. इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है. वहीं सरकार भी इन कर्मचारियों के दबाव में दिख रही है. जिसके चलते वेतन वृद्धि की मांग मान ली है, अन्य पर विचार कर रही है |
 

 

ICSE, ISC Result 2021:आज तीन बजे आएगा ICSE, ISC का रिजल्ट 

ICSE ICS RESULT 2021 का परिणाम आज दोपहर 3:00 बजे घोषित होगा काउंसिल फॉर थे इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने   ICSE आर ICS परिणाम घोषित करने की तारीख कल ही जारी कर दी थी और आज इसका परिणाम 3:00 बजे दोपहर में आएगा।

ICSE ISC result 2021 कब और कहा जारी होगा?

ICSE और ISC ka result आज दिनांक 24 जुलाई 2020 को 10वीं और 12वीं दोनों की परिणाम घोषित होगा जिन विद्यार्थियों ने इस साल आईसीएसई आईएससी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वह आज दोपहर 3:00 बजे CISCE www.cisce.org की वेबसाइट में जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं |

कैसे बनेगा रिजल्ट

मूल्यांकन नीति के अनुसार बोर्ड परिणाम तैयार करने के लिए पिछले क्लास में हासिल किए गए मार्क्स के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा।

सगे भाई की हत्या के आरोपी सीरियल किलर को उम्रकैद, चार हत्याओं के मामले में से दो मामलों पर फैसला आना बाकी

 

सगे भाई की हत्या के आरोपी सीरियल किलर को उम्रकैद, चार

 हत्याओं के मामले में से दो मामलों पर फैसला आना बाकी

सागर

हत्या के चार अलग-अलग मामलों में आरोपी बीना के शास्त्री वार्ड में रहने वाले राजेश तिवारी को बीना अपर सत्र न्यायालय में दो मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सीरियल किलर राजेश तिवारी का दो अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है. बीना अपर सत्र न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने दो अलग-अलग प्रकरणों में आरोपी राजेश पिता विष्णु प्रसाद तिवारी (32) शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड और धारा 201 में दोषी पाते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है

15 हजार वापस नही किए तो कर दी थी हत्या

10 सितंबर 2018 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बीजासेन माता मंदिर के पास एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है. पुलिस ने जाकर देखा तो उसके सिर पर पत्थर मारकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी.युवक की हाथ की कलाई भी काटी हुई थी. विवेचना के दौरान मृतक की पहचान बीना के प्रमोद पिता खेमचंद्र के रूप में हुई. मृतक के घर वालो से पूछताछ में पता चला कि मृतक प्रमोद आरोपी राजेश के साथ गया था.

संदेह के आधार पर राजेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी राजेश ने बताया कि उसने मृतक प्रमोद को कक्षा 10 वीं की 75 प्रतिशत की अंकसूची बनाने के लिए 15 हजार रूपए दिये थे. प्रमोद ने न तो उसके पैसे वापस किए और न ही उसकी अंकसूची बनाई. रुपए वसूलने के लिए उसने योजना बनाई कि प्रमोद को मारकर उसके परिवार वालों को गुमराह करके रुपए वसूले गए. इसी योजना के तहत उसने उसे मण्डीबमौरा ले जाकर उसकी चाय में नींद की गोली मिला दी.जैसे ही बीजासेन मंदिर के पास उसे नीद आने लगी, तो उसके सिर पर पत्थर मारा. गले और हाथ में ब्लेड मारा जिससे वह मर गया. आरोपी ने मृतक प्रमोद के कपड़े निकालकर पास के कुआं में फेंक दिए

नीद की गोली खिलाकर ब्लेड से हाथ और गले पर किए कई वार

पीएम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की हत्या करना और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव का चेहरा जलाकर क्षत विक्षित कर सड़क पर फेंका गया था. विवेचना के दौरान आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया गया. जिसके घर के सामने मृतक की लाश मिली थी. आरोपी राजेश ने एक अन्य मामले में बताया कि उसने मृतक सुलतान को 300 रूपए दिए थे. जब पैसे वापस मांगे, तो मृतक सुलतान ने नशे में गाली देने शुरु कर दिया और पैसे भी नहीं दिए. आरोपी राजेश ने 23 अगस्त 2018 को पार्टी के बहाने सुलतान को बुलाया और उसकी बीयर में नीद की गोली मिला दी. जैसे ही उसे नीद का असर हुआ, उसने मृतक सुलतान के सिर पर मसाला बांटने वाला पत्थर मार दिया. सुलतान की मौके पर ही मौत हो गई. पहचान न हो इसलिए सुलतान के चेहरे पर तौलिया बांध डीजल डालकर आग लगा दी और बाथरूम में छिपा दिया. जब बदबू आने लगी, तो रास्ते में शव फेंक दिया.

दो हत्या के मामले में फैसला बाकी

हत्या के दो अन्य मामले भी अदालत में पुलिस से मिली के जानकारी के अनुसार आरोपी पर अपने सगे भाई हरिओम तिवारी की हत्या का भी आरोप है. अक्टूबर 2017 में घरेलू विवाद और मन मुटाव के चलते बदला लेने की नीयत से अपने सगे भाई मृतक हरिओम तिवारी की पत्थर मार कर हत्या करना भी स्वीकार किया. एक और मामले में 2009 में कमला बाई अहिरवार बीना की हत्या करना स्वीकार किया

मनमानी फीस वसूल करने वाले निजी स्कूलों को हड़ताल का अधिकार नहीं: HC

जबलपुर

मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. स्कूलों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को हड़ताल का अधिकार नहीं है. इस मामले में 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने लगाई थी याचिका

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की तरफ से याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था उनकी ओर से निजी स्कूल एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 12 जुलाई से प्रस्तावित हड़ताल को 48 घंटे में हड़ताल वापस लेने कहा गया था. आवेदकों का कहना है कि न्यायालय ने अपने 4 नवंबर 2020 के आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक कोरोना महामारी को समाप्त घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई अन्य फीस लेना या वृद्धि नहीं करना चाहिये

HC के आदेश के बाद भी हड़ताल

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी निजी स्कूल हड़ताल पर जाने को आमादा है, जिस पर उनकी हड़ताल को अवैधानिक घोषित किये जाने के लिे हाईकोर्ट की शरण ली गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की है. 27 जुलाई को सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है

Supreme Court on SC/ST Act: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अब आसानी से नहीं लगेगा एक्ट्रो सिटी एक्ट

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अब आसानी से नहीं लगेगा एक्ट्रो सिटी एक्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस एल नागेश्वर की अगुवाई वाली पीठ में कहा एससी एसटी एक्ट के तहत कोई प्रकरण अपराध सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति जनजाति का है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया विवाद का कारण जाति संबंधी नहीं है, कोई और है तो एक्ट्रो सिटी एक्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर वाली पीठ ने आगे यह भी कहा यदि घटनास्थल सार्वजनिक नहीं है तो एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। महज़ शिकायत के आधार पर इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने कहा यदि कोई सामान्य जाति का व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा में कोई कदम उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके ऊपर स्वत एससी एसटी एक्ट के तहत अपराधिक कृत्य की तलवार लटक जाए।उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, 'एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कोई अपराध इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, बशर्ते यह यह साबित नहीं हो जाए कि आरोपी ने सोच-समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो।' एसटी/एसटी समुदाय के उत्पीड़न और उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी क्रांतिकारी मानी जा रही है।

उच्च जाति के व्यक्ति एससी/एसटी समुदाय जो व्यक्ति को गाली भी थे तब भी एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता

तीन सदस्यीय पीठ की तरफ से लिखे फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि उच्च जाति के व्यक्ति ने एससी/एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति को गाली भी दे दी हो तो भी उस पर एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हां, अगर उच्च जाति के व्यक्ति ने एससी/एसटी समुदाय के व्यक्ति को जान-बूझकर प्रताड़ित करने के लिए गाली दी हो तो उस पर एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई जरूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच-विचार कर नहीं किया गया हो तब तक आरोपी पर एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

घटनास्थल यदि सार्वजनिक नहीं तो SC-ST एक्ट लागू नहीं

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उच्च जाति का कोई व्यक्ति अगर अपने अधिकारों की रक्षा में कोई कदम उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर स्वतः एससी/एसटी ऐक्ट के तहत आपराधिक कृत्य की तलवार लटक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों पर फिर से मुहर लगाते हुए कहा कि एससी/एसटी ऐक्ट के तहत उसे आपराधिक कृत्य ठहराया जा सकता है जिसे सार्वजनिक तौर पर अंजाम दिया जाए, न कि घर या चहारदिवारी के अंदर जैसे प्राइवेट प्लेस में।

सिर्फ शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट नहीं लगाया जा सकता

बेंच ने यह टिप्पणी एक पुरुष को एक महिला को जाति संबंधी गाली देने के लिए आपराधिक आरोप से मुक्त करते हुए दी। पीठ ने कहा कि आरोपी पुरुष और शिकायतकर्ता महिला के बीच उत्तराखंड में जमीन की लड़ाई चल रही थी। दोनों ने इस संबंध में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा था। बाद में महिला ने यह कहते हुए एससी/एसटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया कि पुरुष ने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला को खेती करने से बलपूर्वक रोक दिया और उन्होंने महिला को जाति संबंधी गालियां भी दीं।

विवाद का कारण जाति आधारित नहीं तो SC-ST एक्ट नहीं

मामले में तथ्यों की पड़ताल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरुष पर घर की चहारदिवारी के अंदर गाली-गलौज करने का आरोप है, न कि सार्वजनिक तौर पर। इसलिए, उसके खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक कोई व्यक्ति एससी/एसटी समुदाय के व्यक्ति को उसे जाति के आधार पर प्रताड़ित करने की मंशा से भला-बुरा नहीं कहता है और जब तक उत्पीड़न की घटना का कोई गवाह नहीं हो, तब तक किसी उच्च जाति के व्यक्ति के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

एससी एसटी एक्ट से बचने के उपाय / सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया

बेंच ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारक) कानून की धारा-3 (1) के तहत याचिकाकर्ता आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता और आरोप पत्र खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अपने पहले के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पब्लिक प्लेस को बताया था और कहा था कि अगर घर के बाहर जैसे किसी घर के सामने उसके कैंपस में अपारध किया जाता जिसे घर के बाहर की सड़कों से देखा जा सकता है तो वह निश्चित तौर पर पब्लिक प्लेस माना जाएगा क्योंकि कोई भी देख सकता है। मौजूदा मामले में घर के अंदर महिला को गाली देने का आरोप है और यह कथित मामला ऐसा नहीं है कि किसी के सामने हुई हो।

समस्त जिला अधिकारियों को दिये गए निर्देश कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें

समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण अगले 3 दिवस में अनिवार्य रूप से करें। जिला अधिकारियों का सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण का निराकरण न करने के कारण लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ गयी है। अत: 3 दिवस का विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण करें।

#राष्ट्रीय_खाद्य_सुरक्षा_अधिनियम अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह 5 किलो ग्राम खाद्यान्न (गेंहू एवं चावल) का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाता है। #प्रधानमंत्री_गरीब_कल्याण_अन्न_योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 5 किलो ग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रत्येक हितग्राही नि:शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा मई 2021 से नवम्बर तक खाद्यान्न वितरित कराये जाने के निर्देश हैं। केन्द्र शासन द्वारा जुलाई से नवम्बर 2021 माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत पात्रताधारी परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन 5 किलो ग्राम प्रति सदस्य के मान से वितरित किया जायेगा। इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में फ्लैक्स एवं बैनर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

MP News: 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते, अस्पताल का सहायक ग्रेड 3 का बाबू पकड़ाया।

मंदसौर में बीमा हॉस्पिटल का बाबू (सहायक गेट 3) सत्यनारायण सोनी को 25 हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा बाबू सत्यनारायण सोनी इसी अस्पताल की स्टाफ नर्स निर्मला सोनी से एरियर का भुगतान करने के नाम पर 25 हजार की रिश्वत मांगी गई थी इस मामले में 13 जुलाई को स्टॉक नर्स निकला सोनी ने लोकायुक्त को शिकायत की थी इस शिकायत को सही पाए जाने के बाद आज 16 जूलाई की सुबह 10.40 बजे लोकायुक्त ने आरोपी बाबू को चौधरी कॉलोनी के समीप स्थित बीमा अस्पताल में रंगे हाथ पकड़ा।लोकयुक्त निरीक्षक बसन्त श्रीवास्तव ने बताया कि बीमा अस्पताल की स्टाफ नर्स निर्मला सोनी को 8 जुलाई को दो लाख 6 हजार का एरियर मिला था इस राशि का भुगतान करने के लिए सहायक ग्रेट 3 सत्यनारायण सोनी द्वारा 25 हजार की रिश्वत मांगी गई थी शिकायत प्राप्त होने के बाद आज कार्यवाही की गई है। वहीं रिश्वत लेते पकड़ाए बाबू सत्यनारायण सोनी का कहना है कि उन्होंने नर्स निर्मला सोनी को कुछ समय पहले 25 हजार रूपए उधार दिए थे वहीं राशि आज ली हैं, रिश्वत नहीं मांगी हैं, मुझ पर झूठी कार्यवाही करवाई गई है।

अब मध्यप्रदेश में भैंसों को किडनैप कर मांगी जा रही फिरौतीभैंस की फिरौती के तौर पर 25-50 हजार रुपए तक की डिमांड

अब मध्यप्रदेश में भैंसों को किडनैप कर मांगी जा रही फिरौती

भैंस की फिरौती के तौर पर 25-50 हजार रुपए तक की डिमांड

        

अब मध्यप्रदेश में भैंसों को किडनैप कर मांगी जा रही फिरौती

एमपी अजब है सबसे गजब है ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। दरअसल मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो काफी अजीब होते हैं। ऐसा ही एक अजीब मामला अब मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले से सामने आया है। जहां भैंसों की किडनैपिंग का खेल इन दिनों जोरों पर चल रहा है। किसी की भी भैंस चरने के लिए छूटी नहीं कि बदमाश नजर पड़ते ही उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर फिरौती की मांग करते हैं। जिससे भैंस मालिक को अपनी ही भैंस को छुड़ाने के लिए बदमाशों को पैसे देने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना कई किसान ऐसे हैं जिनकी भैंसों को बदमाश किडनैप कर रहे हैं और शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।

विधायक ने एसपी को लगाया फोन

लगातार हो रही भैंसों की किडनैपिंग से परेशान ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत जब स्थानीय विधायक कुणाल चौधरी से की तो उन्होंने तुरंत एसपी पंकज श्रीवास्तव को फोन लगाकर उनसे बात की। एसपी से विधायक के बात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसपी पंकज श्रीवास्तव से कह रहे हैं कि कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के अवंतीपुर और बड़ोदिया गांव के कई किसान मेरे पास आए हैं जिनकी भैंसों का रोजाना अपहरण हो रहा है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने का आरोप भी किसान लगा रहे हैं। विधायक कुणाल चौधरी ने एसपी से कहा कि भैंसों की कीमत 30 हजार से लेकर लाख रुपए तक है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सबकुछ पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। आप इस मामले में कार्रवाई करें।

क्या कहते हैं ग्रामीण ?

भैंस चोरी की शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि भैंसों के अपहरण की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उनका आरोप है कि कंजर समुदाय के लोग भैंसों का अपहरण करते हैं और फिर उनसे फिरौती के तौर पर पैसों की डिमांड करते हैं। अब तक ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार पुलिस में शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार हमें ही अपनी भैंसों को पैसे देकर छुड़ाना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक भैंस की फिरौती के तौर पर 25-50 हजार रुपए तक की डिमांड की जाती है |

समय-सीमा में पूरी करें नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारीआयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

समय-सीमा में पूरी करें नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारी

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय-सीमा में पूरी करें। निर्वाचन से संबंधित जो कार्यवाही शेष है, उसकी सूची बनायें और प्रत्येक कार्य समय पर करें। तैयारी पूरी होते ही आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनजर वर्तमान में आम निर्वाचन करवाया जाना संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही आम निर्वाचन बहुत लेट हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाये जायेंगे।

श्री सिंह ने प्रत्येक सेक्शन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही क्रय करने के आदेश जल्द जारी करें। नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्राँग रूम में सीसीटीव्ही कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए।

347 नगरीय निकायों में होगा चुनाव

बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 347 में आम निर्वाचन कराये जाना है। दो चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान कराया जायेगा। महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इन 347 नगरीय निकायों में सभी 16 नगर निगम शामिल हैं। कुल 19 हजार 955 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। कुल अभी 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल बाकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। नगरीय निकायों में मतदान ई.व्ही.एम. से कराये जायेंगे।

पंचायत आम निर्वाचन 3 चरण में करवाये जायेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायतों में पंच के 3 लाख 77 हजार 551, सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार  जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों का निर्वाचन कराया जायेगा।

बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह, उप सचिव श्री अरूण परमार अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शिवराज जी! कब बढ़ेगा कर्मचारियों का DA, कमरतोड़ महंगाई के चलते जरूरतें कम कर रही आवाम

शिवराज जी! कब बढ़ेगा कर्मचारियों का DA, कमरतोड़ महंगाई के चलते जरूरतें कम कर रही आवाम

भोपाल

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है, कई ट्वीट में उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया है. राहुल गांधी के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा- उसी ने मुश्किल में फंसाया. बेकसूरों को खूब रुलाया. बच्चा-बच्चा जानता है कौन, ये कठिन दौर लाया! साथ ही एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा- लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? अमर रहे अमर रहे! डर है कि कहीं इस ओर तो हम नहीं मोदी जी... लोकतंत्र के प्रहरी का दर्द भी समझो, मीडिया समूह को भी अपने योद्धाओं के लिए लड़ना चाहिए! सरकारी चापलूसी कब तक?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बुधवार को कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है

 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बुधवार को कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुखिया टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने बुधवार को कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में कोरोना केसों और मौतों के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने यह बात कही। टेड्रोस ने कहा, 'दुर्भाग्य से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के शुरुआती दौर में हैं।' दुनिया में कोरोना संकट से निपटने के लिए बनी इमरजेंसी कमिटी को संबोधित करते हुए WHO के मुखिया ने यह बात कही।

टेड्रोस ने कहा "डेल्टा वैरिएंट" अब दुनिया के 111 देशों में पहुंच चुका है। हमें आशंका है कि यह जल्दी ही दुनिया में कोरोना संक्रमण का सबसे घातक स्ट्रेन साबित होगा। एक बार फिर से दुनिया भर में कोरोना केसों में इजाफा होता दिख रहा है।

फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रमोशन लेने के मामले में IAS संतोष वर्मा गिरफ्तार

फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रमोशन लेने के मामले में IAS संतोष वर्मा गिरफ्तार

पदोन्नति के लिए इस्तेमाल किये गये फर्जी दस्तावेज के मामले में पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को किया गिरफ्तार है । कुछ दिनों पहले भी लसूड़िया थाने में महिला द्वारा मारपीट और अन्य धाराओं में किया था प्रकरण दर्ज, न्यायालय से उस प्रकरण के संबंध में फ़र्जी आदेश तैयार कर निर्दोष होने के दस्तावेज बनाकर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने ली थी पदोन्नति, न्यायालय द्वारा थाने पर कराया था धोखाधड़ी सहित कूट रचित दस्तावेज की धाराओं में प्रकरण दर्ज, देर रात एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को किया गिरफ्तार।

संकट में एमपी का किसान, भरोसा नहीं मुआवजा चाहिए: जीतू पटवारी

संकट में एमपी का किसान, भरोसा नहीं मुआवजा चाहिए: जीतू पटवारी

इंदौर

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री व इंदौर के राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने धड़ाधड़ सात ट्वीट कर सरकार पर सवाल दागे हैं. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा- किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं! बस रोज-रोज झूठे सपनों की बात करते हैं! इस बार बोवनी के वक्त किसानों को सोयाबीन के बीज व खाद की किल्लत झेलनी पड़ी. जिसके चलते इस बार सोयाबीन की पैदावार भी प्रभावित होगी, मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन के मामले में देश में अव्वल है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है

Bhopal News:पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज

बड़ी खबर

Bhopal News:पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज

भोपाल

कोरोना आपदा के दौरान धरना प्रदर्शन और शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज, धारा 188,147 और 269 के तहत अशोका गार्डन थाने में मामला दर्ज, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 10 लोगों पर नामजद मामला दर्ज, 200 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज, वीडियोग्राफी पहचान कर नामजद की जाएगी कार्रवाई, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आज किया था प्रदर्शन।

नेमावर हत्याकांड : पीड़ित परिवार से मिले चंद्रशेखर, सीबीआई जांच की मांग

भोपाल

नेमावर हत्याकांड (Namewar Murder Case) मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद शनिवार को देवास पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे. उस दौरान उन्होंने कहा ये कोई बकरे नहीं हैं, जिन्हें हलाल किया जाएगा, मारा जाएगा

बता दें मध्य प्रदेश के देवास स्थित नेमावर में हुए हत्याकांड के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला है, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद अपने साथ हजारों लोगों के काफिले के साथ नेमावर पहुंचे, देवास मुख्यालय पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने बयान देते हुए कहा मैं दिल्ली से यह बताने आया हूं कि ये कोई बकरे नहीं हैं, जो हलाल किया जायेगा, मारा जाएगा

मुख्यमंत्री को कुर्सी से खींच लाएंगे'

भीम आर्मी चीफ ने कहा कि पीड़ित परिवार जब न्याय की मांग कर रहा है, तो उन्हें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है, सरकार कोई भी हो बात यह है कि आम व्यक्ति को न्याय मिले, अगर मुख्यमंत्री न्याय नहीं देंगे, तो उन्हें कुर्सी से खींचकर लेकर आएंगे, ये जनता है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को न्याय देना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के सवाल पर बोले- उन्हें आदिवासियों से क्या लेना देना, उन्हें क्या पता वो आरएसएस के लोग हैं, उन्हें तो ये कीड़े मकोड़े नजर आते हैं

'जब तक जांच के आदेश नहीं दिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा'

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा अगर ये उन्हें इंसान नजर आते तो तीन बच्चियों के बारे में सोचते, 45 दिन तक पुलिस ने क्या किया. आज कह रहे हम न्याय कर लेंगे,उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो मध्यप्रदेश नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री चैन से नहीं सो पाएंगे, उन्होंने कहा कि वह हर मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जब तक वह सीबीआई की जांच का आदेश नहीं दे देते तब तक वो आंदोलन करेंगे

क्या है पूरा मामला ?

29 जून को देवास स्थित नेमावर के एक खेत से एक ही परिवार के 5 लोगों के कंकाल निकाले गए थे. यह कंकाल खेत के अंदर 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे से मिले थे. बता दें यह कंकाल 13 मई से लापता थे.जब मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया. बताया गया कि परिवार की युवती के आरोपी सुरेन्द्र के साथ प्रेम संबंध थे. युवती जब आरोपी पर शादी का दबाव बनाने लगी, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए आरोपी सुरेन्द्र ने युवती सहित उसके परिवार की हत्या कर दी थी, और शवों को खेत में 10 फीट नीचे गाड़ दिया था

मामले में अब तक क्या हुआ

दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेमावर हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार के लिए 41 लाख 25 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया है, सीएम ने निर्देश दिया है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में चलाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए. शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए और चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए, अपराधी तत्वों के मन में शासन का खौफ होना चाहिए, मध्यप्रदेश में असामाजिक अपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए

आरोपियों के मकान-दुकान पर चला बुल्डोजर

वहीं, नेमावर बस स्टैंड के पास वार्ड नंबर 10 में मुख्य आरोपी सुरेंद्र और उसके भाई वीरेंद्र के मकान और दुकानों पर प्रशासन JCB मशीन लेकर पहुंचा. पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों के मकान और दुकानों तोड़ दिया गया. वार्ड नंबर 14 में दूसरे आरोपी विवेक के पैतृक घर को भी प्रशासन ने ढहा दिया. कार्रवाई के दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, एसपी शिव दयाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे।