CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर हुई हाई-लेवल मीटिंग में अभी कोई फैसला नहीं किया जा सका है ।कई राज्य परीक्षा कराये जाने के खिलाफ हैं
नईदिल्ली
CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच चल रही ऑनलाइन हाई-लेवल मीटिंग खत्म हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जो अहम फैसला लिया गया वो, ये है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी और इस बात की पूरी संभावना है कि इसे जुलाई के महीने में आयोजित किया जाए। लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसके Format और Dates के बारे में 1 जून को अपडेट देंगे। बैठक में 19 मुख्य विषयों की परीक्षा करने पर विचार किया गया, और कई राज्यों ने इसका समर्थन किया। बाकी विषयों के लिए अगल तरीका (जैसे - Internal Assessments) अपनाये जाने पर सहमति बनी। एक अन्य विकल्प, जिसमें मुख्य विषयों की सिर्फ 90 मिनट की परीक्षा हो, पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों के सुझावों पर गौर किया जाएगा।
उधर, मीटिंग खत्म होते ही राज्य सरकारों से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। ट्विटर पर #cancelboardexams ट्रेंड करने लगा और छात्र लगातार बोर्ड परीक्षा को रद्द करने करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि कम-से-कम बोर्ड के लिए उपस्थित होने वाले सभी छात्रों को टीकाकरण करने से पहले परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
महाराष्ट्र ने भी ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक ट्वीट में लिखा- “सीबीएसई के साथ आज की बैठक में हमने चर्चा की कि छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता। हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि पिछला साल छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और एक प्रत्याशित तीसरी लहर अभी बाकी है।" हालांकि, स्थिति नियंत्रण में आने के बाद तमिलनाडु में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने की उम्मीद है।
रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस हाई पावर मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की जाएगी उसके बाद 30 मई को एक बार फिर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक होगी इसके बाद ही केंद्र सरकार परीक्षा को लेकर कोई घोषणा करेगी
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