मध्यप्रदेश में लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए कंपनियों को 14 हजार 500 करोड़ रुपये सरकार देगी। शिवराज कैबिनेट में यह फैसला लिया है। बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि धान के लिए एथेनॉल की नई पॉलिसी आएगी। सीएम शिवराज रोजाना एक विभाग की समीक्षा करेंगे साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को एक-एक हजार की सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा गया। कैबिनेट ने पथ विक्रताओं को 60 करोड़ वितरित करने का फैसला लिया।
50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होंगे
प्रदेश में धान से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने और इथेनाॅल प्लांट के लिए नई नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MSME विभाग को यह जिम्मेदारी देते हुए निर्देश दिए कि दोनों का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इसके साथ ही किसानों से खरीदे गए धान के लिए 3 स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया है। यह स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 94 लाख परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह बैठक में पिछले साल दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए लागू की गई विशेष त्योहार अग्रिम योजना को स्वीकृति दी गई।
शिवराज की पीएम से मुलाकात
कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा शुरु होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से बुधवार को उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार के अब तक के किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे
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